Question :
A) सभी राज्यों की सहमति से
B) बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से
C) सम्बन्धित राज्यों की सहमति से
D) बिना किसी राज्य की सहमति से
Answer : D
अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद भी कानून बना सकती है ?
A) सभी राज्यों की सहमति से
B) बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से
C) सम्बन्धित राज्यों की सहमति से
D) बिना किसी राज्य की सहमति से
Answer : D
Description :
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कथन (A) भारत संघ में मंत्रिपरिषद् संयुक्त रुप से लोक सभा और राज्य सभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है.
कारण (R) लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं
A) A और R दोनों सही हैं, और R, Aका सही स्पष्टीकरण है
B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, Aका सही स्पष्टीकरण नहीं है
C) A सही है, परन्तु R गलत है
D) A गलत है, परन्तु R सही है
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केशवानन्द भारतीय केस का महत्व इसलिए है कि -
A) उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया
B) उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया
C) उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया
D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
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कथन (A) भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरुप (Federal in Form) का है.
कारण (R) अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं
A) A और R दोनों सही हैं, और R, Aका सही स्पष्टीकरण है
B) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, Aका सही स्पष्टीकरण नहीं है
C) A सही है, परन्तु R गलत है
D) A गलत है, परन्तु R सही है
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निम्नलिखित में से किन राज्यों को पहले स्वायत्त राज्य तथा बाद में सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ?
A) मेघालय तथा सिक्किम
B) आसाम तथा बिहार
C) मेघालय व जम्मू और कश्मीर
D) नागालैण्ड तथा आसाम
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भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार
A) मूल संविधान का भाग थे
B) संसद द्वारा 1952 में पारित अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए।
C) 42वें संशोधन द्वारा संविधान से सम्मिलित किए गए।
D) 44वें संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए।