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भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वैश्विक स्तर पर जारी व्यापार युद्धों और बढ़ती अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 6% कर दिया है. साथ ही, वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर का पूर्वानुमान 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है. आरबीआई गवर्नर ने आगाह किया कि नए टैरिफ उपायों से देश की आर्थिक वृद्धि और निर्यात प्रभावित हो सकते हैं, हालांकि कमोडिटी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति का जोखिम सीमित रहने की संभावना जताई गई है.

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