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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी है. यह विस्तार करदाताओं को कम दरों पर अपने कर विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है. यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 को लागू हुई थी, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ करते हुए, एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपने अनसुलझे कर दायित्वों का निपटान करने में सक्षम बनाती है.

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