नर्मदा एक अन्तर्राज्यीय नदी है, जिसके जल बँटवारे को लेकर गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच विवाद था, जिसे नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1979 में निपटारा किया। इसके अनुसार मध्यप्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फुट, गुजरात को 9 मिलियन एकड़ फुट, महाराष्ट्र को 0.25 मिलियन एकड़ फुट तथा राजस्थान को 0.50 मिलियन एकड़ फुट पानी का बंटवारा किया गया। न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार यह आवंटन 45 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद निर्णय की वर्ष 2024-25 में समीक्षा की जाएगी। राज्यों द्वारा इस जल के दोहन की सफलता के आधार पर यह समीक्षा की जाएगी।