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उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई, 2000 को की गई जिसमें प्रतिबंधात्मक उपायों की जगह जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य एवं विकास की व्यापक समस्याओं से जोड़कर देखा गया है। इसमें वर्ष 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान उम्र 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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