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राज्य में मार्च 2006 से केन्द्र सरकार द्वारा क्लस्टर विकास योजना प्रारंभ की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 60 से 80 प्रतिशत केन्द्र का व शेष में राज्य व क्लस्टर एस.पी.वी. का योगदान होता है। इनमें से कोई नहीं क्लस्टरों में तत्सम्बंधी उद्योग की सारी सुविधाएँ होती हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र द्वारा कुल 26 क्लस्टरों की स्वीकृति मिली है।

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