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मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल को तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि उसे राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य विधानसभा के प्रति होता है और जब तक राज्य विधान सभा मंत्रिमण्डल के प्रति विश्वास रखती है तब तक मंत्रिमण्डल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

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