मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए उसे कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया है। प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए वर्ष 2012-13 के बजट मे 27 करोड़ रुपये का प्रावधा प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011-12 के  प्रावधान 18 करोड़ रुपये से 50 प्रतिशत अधिक है। मछुआरों को भी कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए अल्पकालीन ऋण एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जल क्षेत्र के पट्टाधारी मछुआरों की भांति मत्स्य महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को भी एक प्रतिशत ब्याज दर पर 'फिशरमेन क्रेडिट कार्ड' उपलब्ध कराने का निर्णय 2012-13 के बजट में लिया गया है।