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केन्द्र सरकार के नियोजन विभाग और योजना के अनुरुप प्रदेश में एक नियोजन विभाग बनाया गया। 5 नवम्बर, 1971 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। उपाध्यक्ष के रुप में नियोजन मंत्री या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति कार्य करता है। इसके सदस्यों के रुप में राज्य मंत्रिपरिषद् के तीन सदस्य, विभिन्न विकास विभागों के 9 सचिव तथा 12 अन्य विशेषज्ञ होते हैं। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 को एक मंत्रिमण्डलीय प्रस्ताव लाकर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है।

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