मध्य प्रदेश में पंचायती राज की शासन-पद्धति कैसी है?
मध्यप्रदेश की दसवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में मध्यप्रदेश पंचायती राज विधेयक अधिनियम 30 सितम्बर, 1993 को सदन में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के आधार पर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतें होगी- (1) ग्राम पंचायत, (2) जनपद पंचायत और (3) जिला पंचायत। इस संविधान संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था है कि तीनों स्तरों वाली पंचायतों के लिए सदस्यों के निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से होगा। अतः तीनों ही स्तर की पंचायतों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने की व्यवस्था इस विधेयक में है।
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