अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार ____________ की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।
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