Description :

भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम (सीलिंग कानून), 1960 के माध्यम से भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई और सिंचित अर्था में 18 एकड़ की प्रयोज्य अधिकतम सीमा के अतिरिक्त भूमि राज्य में निहित करके समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों में वितरित किये जाने की व्यवस्था की गई।

Related Questions - 1

Related Questions - 2

Related Questions - 3

Related Questions - 4

Related Questions - 5