मध्यप्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था कब लागू की गई?
A) 2001
B) 2002
C) 2003
D) 2004
Answer : D
Description :
मध्यप्रदेश शासन ने ग्रामों की समस्याओं के त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के लिए 8 अगस्त, 2004 से ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था शुरु की है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अंचल की समस्याओं के प्राथमिकता के साथ-साथ मौके पर ही निस्तारण के लिए ‘ग्राम सचिवालय’ व्यवस्था लागू करने का निर्णय राज्य मंत्रिमण्डल की 2 जून, 2004 को महुआ ग्राम में संपन्न बैठक में लिया गया था। नई त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जिन समस्याओं का निस्तारण ग्राम सचिवालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा, उसका निस्तारण क्रमशः उपखण्ड एवं प्रखण्ड (ब्लॉक) स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड में 4-5 ग्राम पंचायतों का उपखण्ड होगा।
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मध्यप्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में किस/किन जातियों को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु सरकार को भेजे जाने वाले प्रारुप के लिए समिति का गठन किया है?
A) कीर
B) मीणा
C) पारधी
D) उपर्युक्त सभी
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मध्यप्रदेश के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में 'पार्क इण्टरप्रिवेन्शन' योजना लागू की गई है?
A) कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान
B) माधव राष्ट्रीय उद्यान
C) बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
D) सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
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निम्न में से किस योजना को दस लाख कुंओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है?
A) वसुंधरा योजना
B) जीवनधारा
C) मधुबन योजना
D) जल जीवन योजना
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मध्यप्रदेश में बावनगजा क्यों प्रसिद्ध है?
A) आदिनाथ की मूर्ति के लिए
B) भव्य मंदिरों के लिए
C) बावन किलों के लिए
D) फॉसिल उद्यान के लिए