मध्यप्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था कब लागू की गई?
A) 2001
B) 2002
C) 2003
D) 2004
Answer : D
Description :
मध्यप्रदेश शासन ने ग्रामों की समस्याओं के त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के लिए 8 अगस्त, 2004 से ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था शुरु की है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अंचल की समस्याओं के प्राथमिकता के साथ-साथ मौके पर ही निस्तारण के लिए ‘ग्राम सचिवालय’ व्यवस्था लागू करने का निर्णय राज्य मंत्रिमण्डल की 2 जून, 2004 को महुआ ग्राम में संपन्न बैठक में लिया गया था। नई त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जिन समस्याओं का निस्तारण ग्राम सचिवालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा, उसका निस्तारण क्रमशः उपखण्ड एवं प्रखण्ड (ब्लॉक) स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड में 4-5 ग्राम पंचायतों का उपखण्ड होगा।
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‘लक्ष्मी वाहिनी’ किसका नाम है?
A) विकास की योजना
B) बैंक का नाम
C) रेलगाड़ी का नाम
D) नाट्य मंच का नाम
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प्रदेश में शुरू की गई 'नवजीवन योजना' किससे संबंधित है?
A) गाँव छोड़कर शहर जाने वाले ग्रामीणों से
B) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों से
C) प्रदेश के अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों से
D) वेश्यावृत्ति एवं अन्य निम्नस्तरीय व्यवसायों में लिप्त महिलाओं के उत्थान से
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निम्न में से कौन-कौनसा जल प्रपात नर्मदा नदी बनाती है?
A) कपिल धारा-दुग्धधारा
B) मंधार तथा दरदी
C) धुआँधार तथा सहस्त्र धारा
D) उपर्युक्त सभी
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मध्यप्रदेश में अभ्रक निम्नलिखित किस स्थान पर मुख्य रूप से नहीं मिलता है?
A) बालाघाट
B) होशंगाबाद
C) छिंदवाड़ा
D) रतलाम
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मध्यप्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है?
A) उमरिया
B) छिंदवाड़ा
C) मन्दसौर
D) झाबुआ