मध्यप्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था कब लागू की गई?
A) 2001
B) 2002
C) 2003
D) 2004
Answer : D
Description :
मध्यप्रदेश शासन ने ग्रामों की समस्याओं के त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के लिए 8 अगस्त, 2004 से ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था शुरु की है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अंचल की समस्याओं के प्राथमिकता के साथ-साथ मौके पर ही निस्तारण के लिए ‘ग्राम सचिवालय’ व्यवस्था लागू करने का निर्णय राज्य मंत्रिमण्डल की 2 जून, 2004 को महुआ ग्राम में संपन्न बैठक में लिया गया था। नई त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जिन समस्याओं का निस्तारण ग्राम सचिवालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा, उसका निस्तारण क्रमशः उपखण्ड एवं प्रखण्ड (ब्लॉक) स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड में 4-5 ग्राम पंचायतों का उपखण्ड होगा।
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विक्रम पुरस्कार की सम्मान निधि किसे दी जाती है?
A) मध्यप्रदेश के किसी भी व्यक्ति को
B) भारत के किसी भी खिलाड़ी को
C) मध्यप्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को
D) किसी भी वर्ग के व्यक्ति को
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में, अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक् नहीं ले सकता है। कि-
A) कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था
B) वह भी पीड़ित की ही जाति का है।
C) कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता है।
D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
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निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है?
A) सरपंच का
B) जनपद अध्यक्ष का
C) जिला पंचायत अध्यक्ष का
D) उपर्युक्त सभी का
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बाणसागर परियोजना के जलवितरण में मध्यप्रदेश का हिस्सा कितना है?
A) 2,46,689 हेक्टेयर मीटर
B) 3,23,345 हेक्टेयर मीटर
C) 4,23,245 हेक्टेयर मीटर
D) 5,10,225 हेक्टेयर मीटर