निर्देश (प्र.सं. 71-75) : निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए

इतिहास बताता है कि भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है। चक्रवात, बाढ़, भूकम्प और सूखा इनमें से प्रमुख आपदाएँ हैं। देश के 60% भू-भाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकम्प की सम्भावना वाले क्षेत्र हैं, जबकि चार करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है तथा 68% क्षेत्र में सूखे की आशंका मण्डराती रहती है। इससे न केवल हजारों जीवन की क्षति होती है बल्कि भारी मात्रा में निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति पहुंचती है।

यद्यपि वैज्ञानिक और भौतिक रूप से देश में भारी प्रगति हुई है, लेकिन आपदाओं के कारण जन-धन की क्षति में कमी होती नहीं दिखाई देती। भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबन्धन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारियों, उनके शमन और बचाव पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन इन धाराओं के फलस्वरूप आया है कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा शमन को उचित स्थान नहीं दिया जाता, विकास की प्रक्रिया लम्बे समय तक जारी नहीं रखी जा सकती। सरकार के नए दृष्टिकोण का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आपदा शमन के उपाय विकास से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए। आपदा प्रबन्धन का नीतिगत ढांचे में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योकि निर्धन और वंचित लोग ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

आपदा प्रबन्धन एक बहुआयामी क्षेत्र है। इसमे मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास शामिल हैं। प्रशासक, वैज्ञानिक, योजनाकार, स्वयंसेवक और समुदाय सभी इस बहुआयामी प्रयास में हाथ बंटाते हैं। उनकी भूमिकाएँ और गतिविधियाँ आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद महत्त्वपूर्ण होती हैं। ये सभी गतिविधियों एक-दूसरे की पूरक और सहायक होती है और इसलिए इन गतिविधियों में समन्वय नितान्त आवश्यक है।

प्रश्न-74 : भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबन्धन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया है?

Question - 1

Total Question (100)